नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले अपने सांसदों और मंत्रियों को क्षेत्र में रहने का निर्देश जारी किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सभी सांसदों और मंत्रियो के निर्देश जारी करने के साथ पुरे देश भर में सुरक्षा के इंतेज़ाम कड़े हुए.

मुंबई न्यूज़ (Mumbai News): अयोध्या (Ayodhya) मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना फैसला कुछ दिन में सुना सकता है. इसके लिए उत्तरप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में सुरक्षा के खास कड़े इंतेज़ाम किये जा रहे है. आपको जानकारी के लिए बता दे की उत्तरप्रदेश में अधिकांश जिलों में धारा-144 लागू कर दी गई है. अयोध्या में किसी भी आयोजन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अयोध्या के पास अंबेडकरनगर जिले में कई स्कूलों में 8 अस्थायी जेल बनाई गई है. अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दवारा आने वाले फैसले को मददेनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने सभी सांसदों और मंत्रियो को अपने -अपने क्षेत्र में रहने का निर्देश जारी किया है.

अयोध्या मामले के फैसले को लेकर और क्या तैयारी हो रही है ??

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सभी सांसदों और मंत्रियो अपने-अपने क्षेत्र में जाकर शांति कायम करने के लिए निर्देश दिए है. इसके साथ पुरे देश भर में अलग-अलग शहरों में प्रशासन सुरक्षा के इंतेज़ाम को लेकर काफी अलर्ट पर है. सभी सरकारी प्रशानिक अधिकारी अलग-अलग शहरों में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करके शांति का संदेश दे रहे हैं. कोशिश यही है कि अयोध्या विवाद के फैसले के बाद देश में अमन कायम रहे. पीएम मोदी ने कहा कि उकसाने वाली बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. सभी नेता अयोध्या विवाद पर बेवजह बयान देने से बचें.

उत्तरप्रदेश में सोशल मीडिया मॉनीटर के लिए बनाई गई टीम

यूपी राज्य में सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखने के लिए टीम बना दी गई है. डीजीपी मुख्यालय पर सोशल मीडिया मॉनीटर टीम बनाई गई है. इस टीम की अगुवाई साइबर क्राइम के आईजी अशोक कुमार सिंह कर रहे हैं. इस टीम की खास जिम्मेदारी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित करना है. इस टीम ने पिछले 15-20 दिनों में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है. अयोध्या में कई जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है. साथ ही हर जिले में उन लोगों की पहचान की जा रही है, जो अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं. योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन के सभी अफसरों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी हैं. उन्हें मुख्यालय में ही रहने के निर्देश जारी किया है.

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